NRIs के लिए पंजाब सरकार का बड़ा फैसला: क्विक रिस्पांस कॉल सेंटर बनेंगे; फोन पर ही दूर होगी एयरपोर्ट पर आने वाली समस्या

अफसरों से मीटिंग करते परगट सिंह।

पंजाब सरकार ने NRIs के लिए बड़ा फैसला किया है। उनको होने वाली मुश्किलों को दूर करने के लिए क्विक रिस्पांस कॉल सेंटर बनेंगे। जहां सिर्फ एक फोन कॉल के जरिए उनकी हर समस्या दूर की जाएगी। राज्य के NRI मामलों के मंत्री परगट सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह कॉल सेंटर हर रोज चौबीसों घंटे चलेगा।

उन्होंने कहा कि कई बार NRIs को एयरपोर्ट पर उतरने के बाद कागजी कार्रवाई, तकनीकी कारण या किसी गलतफहमी की वजह से रोक लिया जाता है। ऐसे में वो घबरा जाते हैं। दस्तावेज सही होने के बावजूद उन्हें परेशानी होती है। इस सेंटर में बैठने वाले ऐसी समस्याओं के माहिर होंगे। जो विदेशों में रहने वाले पंजाबियों की परेशानी को दूर करेंगे। जल्द ही कॉल सेंटर के नंबर सार्वजनिक कर दिए जाएंगे।

सेवा या सांझ केंद्र से ले सकेंगे सर्टिफिकेट

इसके अलावा विदेश जाने के इच्छुक लोगों को अभी सर्टिफिकेट वैरिफिकेशन के लिए चंडीगढ़ आना पड़ता है। इसे देखते हुए उन्हें घर बैठे यह सुविधा मिलेगी। इसके लिए सरकार ऑनलाइन माध्यम तैयार करेगी। ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदक घर के नजदीक सांझ या सुविधा केंद्रों से सर्टिफिकेट ले सकेंगे।

जमीनी, शादी विवाद की परेशानी का भी हल निकालेंगे

मंत्री परगट सिंह ने कहा कि जमीन-जायदाद, शादी से जुड़े विवादों को लेकर भी एनआरआईज को काफी परेशानी होती है। इनको हल करने में भी देरी होती है। इसके लिए उनका विभाग पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से तालमेल करेगा। जिसके लिए हर जिले में एक अफसर की नियुक्ति होगी। जो तालमेल कर एनआरआईज की मदद करेगा।

इसलिए अहम है फैसला

दुनिया के कई देशों में पंजाबी बसे हुए हैं। वह कभी-कभी ही पंजाब आते हैं। ऐसे में एयरपोर्ट पर उन्हें काफी औपचारिकता करनी पड़ती है। जिस वजह से वहां उन्हें देरी हो जाती है। इसको लेकर कई बार शिकायतें सामने आ चुकी हैं। वहीं, पंजाब में एनआरआईज से जुड़े जमीन के ढेरों विवाद हैं। उनके विदेश जाने के बाद प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के अलावा धोखाधड़ी कर आगे बेचने के भी कई केस चल रहे हैं। ऐसे में पंजाब में सीएम बदलते ही सरकार एनआरआईज से नजदीकी बढ़ाना चाहती है। वहीं, उन्हें पंजाब के गांवों में निवेश के लिए भी साथ जोड़ना चाहती है।