MP के किसानों से PM की बात: मोदी बोले- सरकार भारतीय कंपनियों से ही ड्रोन खरीदेगी, MP गजब है, यहां के लोगों में विकास की ललक है
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भोपाल13 घंटे पहले
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स्वामित्व योजना में गांव की आबादी भूमि में अपना मकान बनाकर रहने वाले ग्रामवासियों को अपने घर का मालिकाना हक मिल सकेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वामित्व योजना के हितग्राहियों से बात करने के बाद कहा कि हम टीवी पर देखते हैं कि एमपी गजब है। एमपी देश का गौरव भी है। एमपी में गति भी है और एमपी में विकास की ललक भी है। लोगों के हित में कोई योजना बनते ही मध्यप्रदेश में जमीन पर उतारने के लिए दिन रात एक कर दिया जाता है। मुझे खुशी होती है। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति का अधिकार कार्ड बनने के बाद लोगों को व्यापार के लिए लोन लेने में आसानी होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को MP के हरदा जिले के हितग्राहियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश लैंड डिजिटलाइजेशन में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। स्वामित्व योजना सिर्फ कानूनी योजना नहीं है, ये आधुनिक तकनीक से देश के गांव में विकास और विश्वास का मंत्र है। गांव में उड़ रहे ड्रोन गांवों को नई उंचाई देंगे। देश के करीब 60 जिलों में सर्वे हो चुका है, लैंड रिकार्ड्स तैयार हो चुका है। इस रिकॉर्ड से ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट प्लान को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ये बहुत बड़े अभियान का हिस्सा है। गांव और गरीब को बेहतर बनाने योजना है।
पीएम मोदी की 5 महत्वपूर्ण बातें
- कोरोना के बावजूद अभियान चलाकर हमने 2 करोड़ किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया है। पशुपालकों और मछली पालन करने वालों को जोड़ा है। मुद्रा योजना ने भी लोगों को काम शुरू करने के लिए बिना गारंटी का मौका दिया है। पिछले 6 साल साल में 15 लाख करोड़ रुपए की राशि मुद्रा योजना के तहत दी गई है।
- आधुनिक तकनीक पहले शहरों में फिर गांव में जाती है। अब ये परंपरा बदली है। जब में गुजरात का सीएम था, वहां भी जमीन की जानकारी ऑनलाइन करने की शुरुआत की थी। ई-ग्राम सेवा शुरू की गई थी। जो आज भी एक उदाहरण है। उसी मंत्र पर चलते हुए गांव को समृद्ध किया जा रहा है। ड्रोन तकनीक से मुश्किल से मुश्किल काम को आसानी से किया जा सकता है।
- शुरुआती चरणों में पीएम स्वामित्व योनजा को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक और राजस्थान के कुछ गांव में लागू किया गया था। यहां रहने वाले 22 लाख परिवार के लिए प्रॉपर्टी के कागज तैयार किए जा चुके हैं।
- अब पूरे देश में इसका विस्तार किया गया है। MP ने अपने चिर परिचित अंदाज में काम किया गया है। एमपी के 3 हजार गांव के 1 लाख 70 हजार परिवार को मिला कार्ड उनकी समृद्धि का साधन बनेगा। अपने मोबाइल पर ये कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं।
- ड्रोन से कोरोना के टीके सुदूर इलाकों में पहुंचाए गए। ड्रोन से किसानों मरीजों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, इसके लिए हाल में नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। भारत ड्रोन निर्माण में आत्मनिर्भर बने इसके लिए पीएलआई योजना बनाई गई है। भारत में कम कीमत में बनने वाली ड्रोन का निर्माण करें। भारतीय कंपनियों से ड्रोन और इससे जुड़ी सेवाएं खरीदी जाएगी। इससे बड़ी संख्या में विदेशी कंपनियों को भारत में ड्रोन निर्माण की संभावनाएं मिलेगी।
हरदा के पवन, पीएम मोदी से वर्चुअल चर्चा करते हुए।
मोदी ने तीन हितग्राहियों से बात की
पवन को स्वामित्व योजना के तहत पुश्तैनी घर का अधिकार पत्र मिला है। पवन ने प्रधानमंत्री को बताया- पुश्तैनी मकान मेरा होकर भी मेरा नहीं था। लोन नहीं मिलता था। जब से अधिकार कार्ड मिला है, मैं घर का मालिक बन गया हूं। लोन लेकर दुकान और व्यवसाय बढ़ा रहा हूं। व्यवसाय दोगुना हो गया है। डिंडौरी के प्रेम सिंह ने मोदी से कहा कि पट्टा मिलने के बाद हम घर बनाएंगे और कर्ज लेकर कोई धंधा-व्यापार करेंगे। एक बेटा पढ़ता है, जबकि एक खेती किसानी करते थे। बुधनी की विनीता सिंह ने पीएम से कहा कि अधिकार पत्र मिलने के बाद लोन मिल सकेगा, इससे किराने की दुकान करूंगी। 50 हजार भी मिल जाए तो दुकान खोल लूंगी। मोदी ने तीनों हितग्राहियों से उनके घर की स्थिति के बारे में पूछा था।
पीएम से बातचीत के दौरान सीहोर में विनीता बाई ओझा।
शिवराज बोले- आज दुनिया भारत की अनदेखी नहीं कर सकती
इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा- जिन्हें अधिकार पत्र मिला है, वे पूरे हिंदुस्तान को दिखाएं कि भाजपा और मोदी कैसे काम करते हैं। पीएम मोदी ने गुजरात का ऐसा मॉडल दिया है, जो पूरी दुनिया में छा गया। आज दुनिया भारत की अनदेखी नहीं कर सकती है, इस पर हर भारतवासी गर्व महसूस करता है।
स्वामित्व योजना से यह है फायदा
- आबादी भूमि के कागजात मिल जाने से कानून का सहारा मिलने लगेगा।
- मनमर्जी से घर बनाने और अतिक्रमण की समस्या से निजात मिलेगी।
- सम्पत्ति का रिकॉर्ड हो जाने से बैंक लोन लिया जा सकेगा।
- भूमि संबंधी विवाद भी खत्म होंगे।
- जमीन एवं भवन के नामांतरण एवं बंटवारे आसानी से हो सकेंगे।
- सरकारी भवन भी योजनाबद्ध तरीके से निर्मित किये जा सकेंगे।
- गांव में आबादी की भूमि को लेकर भ्रम की स्थिति खत्म होगी।
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