BSF मुद्दे पर SC पहुंची पंजाब सरकार: बिना पूछे अधिकार क्षेत्र बढ़ाने को दी चुनौती; सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
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चंडीगढ़9 मिनट पहले
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केंद्र ने BSF का दायरा 15 किमी से बढ़ा 50 किमी कर दिया था।
सीमा सुरक्षा बल (BSF) का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के मुद्दे पर पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। पंजाब सरकार ने कहा कि उनसे बिना पूछे BSF का अधिकार क्षेत्र 15 किमी से बढ़ाकर 50 किमी कर दिया गया। पंजाब सरकार की पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर दिया है।
BSF मुद्दे पर अभी तक पंजाब सरकार सियासी तौर पर ही लड़ाई लड़ रही थी। हालांकि अब पंजाब में एडवोकेट जनरल डीएस पटवालिया के आने के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने भी इसको लेकर चन्नी सरकार पर सवाल खड़े किए थे
पंजाब सरकार ने कहा- राज्य के अधिकार में हस्तक्षेप
पंजाब सरकार ने तर्क दिया कि केंद्र की तरफ से बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने से राज्य के अधिकार में हस्तक्षेप हुआ है। पंजाब की भौगोलिक स्थिति के लिहाज से यह उचित नहीं है। राज्य सरकार का तर्क है कि केंद्र के इस फैसले से करीब 27 हजार स्क्वायर किमी एरिया बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में आ गया है। जो पंजाब का आधा हिस्सा है। हालांकि बीएसएफ सफाई दे चुकी है कि वह सिर्फ पंजाब पुलिस को सहयोग करेंगे। केस दर्ज करने से लेकर जांच और कोर्ट में चालान पेश करने का काम पंजाब पुलिस ही करेगी।
BSF की IG सोनाली मिश्रा ने कहा था कि उनका काम सिर्फ पंजाब पुलिस को सहयोग करना है
पहले बुलाई थी सर्वदलीय मीटिंग
इससे पहले पंजाब सरकार ने बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के मुद्दे पर सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी। जिसके बाद विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाकर केंद्र के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया। हालांकि BSF ने अपने बढ़े अधिकार क्षेत्र के लिहाज से काम शुरू कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन के बाद सिद्धू की प्रतिक्रिया
मनचाहा AG मिला तो सिद्धू ने दी बधाई
इस मामले में पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिद्धू ने लीगल टीम को बधाई दी। इससे पहले एडवोकेट एपीएस देयोल के AG रहते सिद्धू हर बात पर नुक्ताचीनी करते थे। हालांकि अब उनके मनचाहे एडवोकेट डीएस पटवालिया के AG बनने के बाद सिद्धू ने इस मुद्दे पर खुशी जाहिर की।
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