किसान आंदोलन पर आज अहम फैसला: सिंघु बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग, टिकैत बोले- केंद्र हमारी मांगों पर चर्चा करे

कृषि सुधार कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर पिछले एक साल से आंदोलन चल रहा है।

दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन पर आज अहम फैसला होगा। सिंघु बॉर्डर पर सुबह करीब 11 बजे संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) की मीटिंग होगी। इसमें किसान आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। किसान आंदोलन खत्म होगा या नहीं, इसको लेकर आज मीटिंग में फैसला लिया जाएगा।

इस बीच पंजाब के अधिकांश किसान संगठन आंदोलन खत्म करने पक्ष में हैं। उनका कहना है कि जिस मांग को लेकर वे यहां आए थे, वह पूरी हो चुकी है। वहीं कुछ नेता MSP पर कानूनी गारंटी, किसानों पर दर्ज केस वापस लेने और मृतक किसान परिवारों को मुआवजा देने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि भारत सरकार किसानों की मांगों पर बातचीत करे।

पंजाब के अधिकांश किसान संगठन आंदोलन खत्म करने के पक्ष में हैं।

कृषि कानून हो चुके वापस
जिन कृषि सुधार कानूनों के विरोध में यह आंदोलन शुरू हुआ था, केंद्र सरकार उन्हें वापस ले चुकी है। लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद इनकी वापसी पर राष्ट्रपति की मुहर भी लग चुकी है। इसकी घोषणा करते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MSP को लेकर कमेटी बनाने की बात भी कही थी, जिसके बाद किसान नेताओं से संपर्क कर 5 नाम भेजने को कहा था, जिन्हें कमेटी में शामिल किया जा सके।

MSP के लिए 5 नाम पर भी फैसला
सिंघु बॉर्डर पर होने वाली मीटिंग में MSP के लिए सरकार को भेजे जाने वाले 5 किसान नेताओं के नाम पर भी चर्चा होगी। हालांकि किसान नेताओं का कहना है कि सरकार ने उन्हें कोई औपचारिक संदेश नहीं भेजा है। मीटिंग में इस बात पर भी फैसला होगा कि नाम भेजे जाएंगे या फिर सरकार से औपचारिक संदेश का इंतजार किया जाएगा। किसान नेता केंद्र सरकार से यह भी पूछ रहे हैं कि वह MSP पर बन रही कमेटी की समय सीमा के बारे में भी किसानों को बताएं।

पीएम को लिखे पत्र का नहीं मिला जवाब : SKM
अहम मीटिंग से एक दिन पहले यानी 3 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। SKM के किसान नेता बलबीर राजेवाल, डॉ. दर्शन पाल, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जगजीत डल्लेवाल, जोगिंदर सिंह उगराहां, युद्धवीर सिंह और शिव कुमार शर्मा कक्काजी ने कहा कि भाजपा के शासन वाले हरियाणा, UP, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश और हिमाचल प्रदेश में किसानों पर केस दर्ज किए गए हैं। इसलिए सभी केस वापस लेने होंगे।

हरियाणा में मुआवजे पर बात नहीं बनी : टिकैत
किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हरियाणा में CM मनोहर लाल खट्‌टर से किसानों की मीटिंग हुई है। उसमें केस वापस लेने पर सहमति बन गई थी लेकिन मुआवजे को लेकर बात नहीं बनी। उन्होंने कहा कि जब तक भारत सरकार से बातचीत फाइनल नहीं होती, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। सिंघु बॉर्डर पर आज की मीटिंग में आंदोलन को आगे बढ़ाने को लेकर रणनीति बनाई जाएगी।