जीएसटी की न्यूनतम दरों में हो सकता है 1-1% इजाफा: चार से कम की जा सकती है कुल दरों की संख्या, वित्त मंत्री निर्मला की अध्यक्षता में अगले माह होने वाली बैठक में होगा फैसला

जीएसटी की न्यूनतम दरों में हो सकता है 1-1% इजाफा: चार से कम की जा सकती है कुल दरों की संख्या, वित्त मंत्री निर्मला की अध्यक्षता में अगले माह होने वाली बैठक में होगा फैसला

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  • The Total Number Of Rates Can Be Reduced By Four, The Decision Will Be Taken In The Meeting To Be Held Next Month Under The Chairmanship Of Finance Minister Nirmala Sitharaman

नई दिल्ली26 मिनट पहलेलेखक: वृष्टि बेनीवाल

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जीएसटी की न्यूनतम दरों में हो सकता है 1-1% इजाफा: चार से कम की जा सकती है कुल दरों की संख्या, वित्त मंत्री निर्मला की अध्यक्षता में अगले माह होने वाली बैठक में होगा फैसला

भारत में फिलहाल वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की चार दरें लागू हैं जो क्रमशः 5%, 12%, 18% और 28% हैं।

भारत सरकार कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स की दर बढ़ाने पर विचार कर सकती है। कम दरों के साथ सरल स्ट्रक्चर करने के मकसद से ये बदलाव किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में एक समिति की बैठक दिसंबर में होगी जिसमें मौजूदा चार दरों के सिस्टम को बदलकर तीन दरों वाला किया जा सकता है।

भारत में फिलहाल वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की चार दरें लागू हैं जो क्रमशः 5%, 12%, 18% और 28% हैं। इसमें खाने-पीने की वस्तुओं जैसे कुछ जरूरी आइटम पर सबसे कम दर और लग्जरी सामानों पर सबसे अधिक दर से टैक्स लगता है। जानकारों के मुताबिक सबसे कम दो रेट में 1% की बढ़ोतरी की जा सकती है। यानी 5% को बढ़ाकर 6% और 12% की दर को बढ़ाकर 13% किया जा सकता है।

इस प्रकार जीएसटी की चार दरों को घटाकर तीन किए जाने की संभावना है। इस माह के अंत तक राज्यों के वित्त मंत्रियों द्वारा भी इस संबंध में प्रस्ताव सबमिट किए जाने की उम्मीद है। हालांकि जीएसटी की दरें बढ़ाए जाने का प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब देश के कई प्रमुख राज्यों में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं।

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