भास्कर LIVE अपडेट्स: सेना प्रमुखों की 3 दिन चलने वाली कॉन्क्लेव आज दिल्ली में शुरू होगी, नेपाली सेना के कई पूर्व अध्यक्षों को भी न्योता

भारतीय सेना दिल्ली में आज से तीन दिवसीय सैन्य संगोष्ठी का आयोजन कर रही है। सेना ने कहा कि यह संगोष्ठी भारतीय सेना के पुराने अधिकारियों और मौजूदा नेतृत्व के बीच विचारों का आदान-प्रदान करने का मंच है। बयान में कहा गया कि संगोष्ठी में चर्चा भारतीय सेना में तेजी से बदलाव, आत्मनिर्भर भारत व मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने और आधुनिक युद्धों में मुकाबले के लिए भारतीय सैनिकों के कौशल के ईर्द-गिर्द रहेगी। पूर्व सेनाध्यक्ष 16 सितंबर को श्रद्धांजलि समारोह के दौरान राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। 17 सितंबर को भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच संवाद होगा।

संगोष्ठी में नेपाली सेना के कई पूर्व अध्यक्षों को भी आमंत्रित किया गया है। भारतीय सेना अध्यक्ष की संगोष्ठी के आठवें संस्करण में भारतीय सेना के मौजूदा और कई पूर्व अध्यक्ष शामिल होंगे और उम्मीद की जा रही है कि इस दौरान सैन्य बलों को मजबूत करने सहित विस्तृत मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। भारतीय सेना ने बयान में कहा कि तीन दिवसीय कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण नेपाली सेना के पूर्व प्रमुखों को आमंत्रित करना होगा जो भारतीय सेना के मानद प्रमुख भी हैं। सात दशक पुरानी परंपरा के अनुसार भारतीय सेना के अध्यक्ष को नेपाल के राष्ट्रपति नेपाली सेना के ‘मानद जनरल’ के पद से नवाजते हैं। इसी प्रकार भारत नेपाली सेना प्रमुख को भारतीय सेना का मानद ‘जनरल’ पद प्रदान करता है।

नीति आयोग भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार पर एक रिपोर्ट जारी करेगा
नीति आयोग आज ‘भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार’ पर एक रिपोर्ट जारी करेगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाएगी। इस अवसर पर नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत और विशेष सचिव डॉ के राजेश्वर राव एवं संबंधित मंत्रालयों के सचिव भी उपस्थित रहेंगे। नीति आयोग ने अक्टूबर, 2020 में ‘भारत में शहरी नियोजन शिक्षा में सुधार’ पर एक सलाहकार समिति का गठन किया था। समिति ने इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के साथ अपने उत्तरदायित्व को पूरा किया है। रिपोर्ट में शहरी नियोजन के विभिन्न आयामों पर सिफारिशें की गई हैं। इनमें, स्वस्थ शहरों की योजना बनाने के लिए कुछ बदलाव और अभिनव कार्य, शहरी भूमि का अधिकतम उपयोग, मानव-संसाधन क्षमताओं को बढ़ाना, शहरी शासन को मजबूत करना, स्थानीय नेतृत्व का निर्माण, निजी क्षेत्र की भूमिका को विस्तार देना और शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाना आदि।

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