निजीकरण पर राहुल के आरोप: कांग्रेस नेता बोले- देश में 70 साल में बनी संपत्ति बेच रही सरकार; स्मृति का पलटवार- हमने कांग्रेस के लुटेरों से देश का पैसा बचाया
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नई दिल्लीएक घंटा पहले
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्राइवेटाइजेशन को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश में 70 साल में जो भी पूंजी बनी, मोदी सरकार ने उसे बेचने का फैसला किया है। रेलवे को निजी हाथों में बेचा जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री सबकुछ बेच रहे हैं।
राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद स्मृति ईरानी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि 2008 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बारे में एक आरएफपी तब घोषित हुआ, तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। क्या राहुल गांधी का ये आरोप है कि जिस सरकार की मुखिया उनकी माताजी थी वे सरकार देश बेच रही थी? पारदर्शिता के साथ जिस सरकार ने राष्ट्र की तिजोरी भरने का काम किया और कांग्रेस के लुटेरों से सुरक्षित किया, राहुल गांधी उसी सरकार पर छींटाकशी कर रहे हैं।
स्मृति ने कहा कि कल वित्त मंत्री ने साफ कहा है कि मॉनिटाइजेशन की प्रक्रिया में सरकार अपनी ऑनरशिप बरकरार रखेगी। इस प्रोसेस के लिए सभी राज्य भी अपने नोडल ऑफिसर नियुक्त करेंगे
सरकार 1.50 लाख करोड़ में रेलवे बेच रही
राहुल गांधी ने कहा कि रेलवे देश की रीढ़ है। गरीब आदमी एक शहर से दूसरे शहर रेल के बिना सफर नहीं कर सकता है, लेकिन मोदी सरकार 1.50 लाख करोड़ रुपए में रेलवे के 400 स्टेशन, 150 ट्रेनें और रेलवे ट्रैक बेच रही है। उन्होंने रेलवे कर्मचारियों को अगाह करते हुए कहा कि अगर रेलवे का प्राइवेटाइजेशन होगा, तो आपके रोजगार पर भी खतरा होगा।
वेयरहाउसिंग बेचने की तैयारी में सरकार
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार 1.6 लाख करोड़ रुपए का 26,700 किलोमीटर नेशनल हाई-वे, 42,300 पावर ट्रांसमिशन, 8 हजार किलोमीटर की गेल की पाइपलाइन, 4 हजार किलोमीटर की पेट्रोलियम पाइपलाइन, 2.86 लाख करोड़ की केबल कनेक्टिविटी और 29 हजार करोड़ रुपए की वेयरहाउसिंग को बेच रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार माइनिंग, 25 एयरपोर्ट, 9 पोर्ट और 31 प्रोजेक्ट्स भी बेच रही है। नेशनल स्टेडियम भी बेचने की तैयारी की जा रही है।
निजीकरण नहीं, एकाधिकार के खिलाफ कांग्रेस
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस निजीकरण के खिलाफ नहीं है, लेकिन कांग्रेस सरकार मोनोपॉली को खत्म करने के लिए रणनीतिक क्षेत्रों में निजीकरण से परहेज करती है। जिन क्षेत्रों में नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (NMP) प्रोग्राम लागू किया जा रहा है, वे सभी स्ट्रेटेजिक सेक्टर हैं, जहां अब मोनोपॉली आएगी। प्रधानमंत्री मोदी इस देश के क्राउन ज्वेल्स को बेच रहे हैं।
मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से बेरोजगारी बढ़ेगी
राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (NMP) प्रोग्राम पर भी निशाना साधा। उन्होंने इसके जरिए देश के सरकारी संसाधानों को बेचने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि इन सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर्स के हवाले करने का अंजाम वैसा ही होगा, जैसे मैंने कोरोना के बारे में चेतावनी दी थी। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (MNP) की वजह से देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। यह देश के युवाओं पर हमला है। जैसे ही मोनोपॉली बनेगी, वैसे ही रोजगार मिलने बंद हो जाएंगे। यह लिस्ट सिर्फ 4 लोगों को मिलने वाली है।
नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना
केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे रूट, स्टेडियम, वेयरहाउस, पावर ग्रिड पाइपलाइन जैसी सरकारी संपत्तियों को निजी क्षेत्र को कमाई के लिए लीज पर देकर 6 लाख करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (NMP) प्रोग्राम की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा था कि इन संपत्तियों का स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा, बस इन्हें कमाने के लिए ही प्राइवेट पार्टियों को दिया जाएगा। कुछ साल के बाद ये प्राइवेट कंपनियां इसे सरकार को वापस कर देंगी।
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