राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी मामला: पुलिस ने शर्लिन चोपड़ा से करीब आठ घंटे तक पूछताछ की

मुंबई अपराध शाखा की संपत्ति प्रकोष्ठ ने शुक्रवार को बॉलीवुड अभिनेता शर्लिन चोपड़ा को पोर्न फिल्म निर्माण मामले में पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा, जिसमें व्यवसायी राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया था, मुंबई पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने करीब आठ घंटे तक उसका बयान दर्ज किया। अधिकारी ने कहा कि चोपड़ा अपना बयान दर्ज कराने के लिए दोपहर करीब 12 बजे मुंबई अपराध शाखा की संपत्ति प्रकोष्ठ के सामने पेश हुईं और रात करीब आठ बजे वहां से चली गईं।

पिछले हफ्ते एक अदालत ने शर्लिन चोपड़ा की गिरफ्तारी से पहले की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। अपनी याचिका में, चोपड़ा ने कहा है कि उन्हें आईपीसी की धारा 292, 293 (अश्लील सामग्री की बिक्री), साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तारी की आशंका है।

पिछले महीने, अपराध शाखा ने बॉलीवुड अभिनेता शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा और उनकी कंपनी के आईटी प्रमुख रयान थोर्प को इस मामले में गिरफ्तार किया था, जो कथित तौर पर अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें ऐप्स के माध्यम से प्रकाशित करने से संबंधित है। इस हफ्ते की शुरुआत में पुलिस ने कथित पोर्न रैकेट से जुड़ी कंपनी आर्म्सप्राइम के निदेशक से पूछताछ की थी।

फिलहाल कुंद्रा और थोर्प पोर्नोग्राफी मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। मुंबई की एक सत्र अदालत ने गुरुवार को कहा कि वह कुंद्रा और उनके सहयोगी थोर्प की जमानत याचिकाओं पर 10 अगस्त को सुनवाई करेगी। अदालत ने मुंबई पुलिस को भी जारी किया और जमानत याचिका पर जवाब मांगा। कुंद्रा और थोर्प दोनों ने मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी।

कुंद्रा को पुलिस ने 19 जुलाई को 11 अन्य लोगों के साथ कथित तौर पर अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

इससे पहले 25 जुलाई को पुलिस ने जानकारी दी थी कि कुंद्रा के चार कर्मचारी पोर्नोग्राफी रैकेट मामले में उसके खिलाफ गवाह बन गए हैं, जिससे उसकी परेशानी बढ़ गई है। कुंद्रा को मुंबई पुलिस द्वारा मुख्य साजिशकर्ता के रूप में नामित किया गया है, जिसने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 34 (सामान्य इरादा), 292 और 293 (अश्लील और अश्लील विज्ञापनों और प्रदर्शन से संबंधित) के तहत आरोप लगाए हैं। (आईपीसी) आईटी अधिनियम और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के अलावा।

(एजेंसी इनपुट के साथ)