संसद का विंटर सेशन आज से: कृषि कानून वापसी का बिल लाएगी सरकार, विपक्षी दलों की बैठक में शामिल नहीं होगी TMC
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16 मिनट पहले
संसद का शीतकालीन सत्र कुछ ही घंटे बाद शुरू होने जा रहा है। आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कृषि कानून वापसी बिल पेश करेंगे, जिसे लेकर सांसदों को भेजे गए संसदीय नोट की भाषा पर विवाद खड़ा हो चुका है। सेशन शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मीडियाकर्मियों को संबोधित कर सकते हैं।
इधर, संसद की कार्यवाही से पहले कांग्रेस ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। कांग्रेस की बुलाई इस बैठक में TMC शामिल नहीं होगी। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खडगे ने कहा कि TMC की उसी समय एक अलग बैठक है। इस वजह से उसके सांसद विपक्ष की बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। इधर विपक्ष ने किसान आंदोलन के दौरान मरे किसानों के परिवारों से माफी मांगने समेत कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी की है।
अपडेट्स –
- कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी कार्यवाही से पहले ही स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।
- कांग्रेस सांसद मानिकराम टैगोर ने कृषि कानूनों को लेकर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।
सालभर से जारी कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन
संसद की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर एक बिल पेश करेंगे, जिसमें तीन कृषि कानूनों फार्मर्स (एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन) एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट, 2020, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कामर्स (प्रमोशन एंड फैसिलेशन) एक्ट, 2020 और द असेंसिशयल कमोडिटीज (एमेंडमेंट) एक्ट, 2020 को निरस्त किए जाने का प्रस्ताव होगा।
ये तीनों कानून पिछले साल केंद्र सरकार ने पारित कराए थे, जिन्हें विपक्षी दलों से लेकर किसान संगठनों तक के अभूतपूर्व विरोध का सामना करना पड़ा। इन कानूनों की वापसी के लिए किसान संगठन पिछले एक साल से दिल्ली की सीमाओं को घेरे बैठे हैं। लगातार विरोध के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी।
इस सत्र में 25 बिल और पेश करेगी सरकार
केंद्र सरकार ने कृषि कानून वापसी बिल के अलावा 25 अन्य बिल भी 23 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन संसदीय सत्र के दौरान पेश करने की तैयारी की हुई है, जिनमें सबसे अहम बिल प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगाने से जुड़ा हुआ है। हालांकि सरकार खुद भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को डिजिटल करेंसी उतारने की इजाजत दे रही है।
इसके अलावा शीतकालीन सत्र के दौरान पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2019 पर संसद की जॉइंट कमेटी की रिपोर्ट भी सदन में टेबल की जाएगी।
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