विधायकों (MLA) की Salary 54 हजार से 90 हजार होगी || Badhey Chalo News

विधायकों (MLA) की Salary 54 हजार से 90 हजार होगी || Badhey Chalo News

अब दिल्ली सरकार के विधायकों की सैलरी 54 हजार से 90 हजार होगी

विधायक किसे कहते हैं?
विधानसभा विधायकों से मिलकर बना हुए एक संवैधानिक ढांचा है। इसमें एक प्रतिनिधि निर्वाचन क्षेत्र के लोगों द्वारा चुना जाता है और विधान सभा का सदस्य बनता है। जिसे विधायक or MLA (Member of the Legislative Assembly ) कहते हैं विधायक 5 साल के लिए चुने जाते

बात की जाए इसकी सैलरी की तो हर राज्य में विधायक की सैलरी अलग अलग होती है
इस समय सबसे ज्यादा सैलरी तेलंगाना के विधायकों को मिलती है। तेलंगाना देश का वो टॉप राज्‍य है जहां पर विधायकों की सैलरी और अलाउंसेज को मिलाकर प्रति माह 2.50 लाख रुपये सैलरी मिलती है
वहीं सबसे कम सैलरी त्रिपुरा के विधायकों को मिलती है, इन्‍हें प्रतिमाह 34 हजार रुपये सैलरी मिलती है।
कई राज्‍यों में विधायकों की सैलरी देश के प्रधानमंत्री से ज्‍यादा है।
अब बात करते है दिल्ली की तो दिल्ली में में विधायकों के सैलरी 12 हजार और सारे भत्ते मिलकर होती है लगभग 52 हजार,अगर आँका जाए इतनी सैलरी तो कल के बच्चे भी कमा लेते हैं

आम आदमी की सरकार 2015 में आने के बाद दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को सैलरी बढ़ाने के लिए जो बिल भेजा था, उसमें केंद्र की ओर से अब 2022 में मंजूरी मिली है. केंद्र से सुझाव आया है कि विधायकों की सैलरी 12 हजार से 30 हजार कर लें. इसके साथ ही सारे भत्तों के लिए भी केंद्र ने सुझाव दिए हैं. जैसे निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 18 हजार से बढ़ाकर 25 हजार, वाहन भत्ता 6 हजार से 10 हजार, टेलीफोन भत्ता 8 हजार से 10 हजार और सचिवालय भत्ता 10 से 15 हजार कर लिया जाए. आप नेता के अनुसार सारे भत्ते मिलाकर जो पहले 54 हजार रूपये मिलता था, उसके अब 90 हजार रूपये मिलने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है.
अन्य राज्यों में विधाया की सैलरी
तेलंगाना -ढाई लाख
महाराष्ट्र – 2 लाख 32 हजार
यूपी – 1 लाख 87 हजार
जम्मू – 1 लाख 60 हजार
उत्तराखंड – 1 लाख 60 हजार
आंध्र प्रदेश – 1 लाख 30 हजार
हिमाचल प्रदेश- 1 लाख 25 हजार
राजस्थान- 1 लाख 25 हजार
पंजाब – 1 लाख 14 हजार
हरियाणा – 1 लाख 15 हजार

बता दें सैलरी के अलावा हर विधायक को उसके विधानसभा छेत्र के विकास के लिए विधायक निधि आवंटिक की जाती है जिसे विद्यायक आवश्यकता के अनुसार अपने विधानसभा के विकास के लिए खर्च करता है

 

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