रोहतक में किसान नहीं उठाएंगे धरना: चढ़ूनी गुट के मकड़ौली बोले- हम संयुक्त किसान मोर्चा के भरोसे नहीं बैठे, बाकी मांगें पूरी होने पर ही उठेंगे

चढूनी गुट की रोहतक जिला इकाई के प्रधान राजू मकड़ौली।

गुरु नानकदेव के प्रकाश पर्व के मौके पर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीनों खेती कानून वापस लेने की घोषणा पर किसानों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आई है। रोहतक जिले में मकड़ौली टोल पर लगभग 12 महीने से धरने पर बैठे किसानों ने इस पर खुशी तो जताई मगर उनके मन में कुछ आशंकाएं भी हैं। मकड़ौली टोल पर धरना दे रहे किसानों की अगुवाई करने वाले भाकियू (चढूनी) गुट के रोहतक जिला इकाई के प्रधान राजू मकड़ौली ने कहा, ‘शुक्र है कि एक साल में पहली बार प्रधानमंत्री कुछ तो बोले।’

मकड़ौली ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी नहीं देती, आंदोलन में जान गवांने वाले किसानों के आश्रितों को नौकरी नहीं देती औत मृत किसानों को शहीद का दर्जा नहीं देती, उनका धरना जारी रहेगा।

मकड़ौली ने यह भी कहा कि उनकी ये मांगें पूरी होने से पहले अगर संयुक्त किसान मोर्चा ने भी आंदोलन खत्म करने का आह्वान किया तो वह उसकी बात भी नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि यहां किसानों का धरना संयुक्त किसान मार्चा के भरोसे पर नहीं चल रहा और न ही इसमें संयुक्त किसान मोर्चा ने किसी तरह की कोई मदद की।

राजू ने प्रदेश में अलग-अलग जगह पर धरने पर बैठे किसानों से अपील की कि जब तक सभी मांगें नहीं मानी जाती, तब तक कोई धरनास्थल न छोड़े।

रोहतक की महम सीट के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू।

अन्नदाता की तपस्या की जीत : कुंडू

रोहतक की महम सीट के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने तीनों खेती कानूनों की वापसी के फैसले को अन्नदाताओं की कठिन तपस्या व बलिदान की जीत बताया। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। साथ ही आग्रह किया कि वे एमएसपी की गारंटी समेत किसानों की अन्य लंबित मांगों को जल्द स्वीकार करते हुए किसानों की सम्मान सहित घर वापसी सुनिश्चित कराएं।

कुंडू ने कहा कि देशभर के किसानों की सामूहिक एकजुटता, त्याग और संघर्ष की बदौलत यह जीत हासिल हुई है। इसमें 700 से ज्यादा किसान भाई-बहनों ने शहादत दी है जिनके बलिदान को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा।

बलराज कुंडू ने कहा कि किसानों के अधिकारों की लड़ाई पूरी नहीं हुई है। एमएसपी गारंटी समेत अन्य मांगें अभी अधूरी हैं। ये पूरी होने पर ही किसान आंदोलन की असली जीत होगी।

तीनों खेती कानून वापस होने पर गुरुवार को रोहतक में अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा की राज्य कमेटी के सदस्य खुशी मनाते हुए।

देश के सबसे बड़े आंदोलन की ऐतिहासिक जीत

अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा की राज्य कमेटी ने खेती कानून वापस लिए जाने को किसान-मजदूरों की जीत और केंद्र सरकार की हार बताया। साथ ही एमएसपी की गारंटी और बिजली बिल वापस लेने की मांग की। किसान सभा हरियाणा के राज्य प्रधान फूल सिंह श्योकंद ने कहा कि तीन कानून वापस होने का श्रेय देश के किसानों और आंदोलन का नेतृत्व करने वाले संयुक्त किसान मोर्चे को जाता है।

सभा के राज्य कार्यकारी सचिव सुमित दलाल ने कहा कि संसद में बिना बहस पारित कराये गए इन कानूनों को वापस लेने का अधिकार भी संसद को है। संसद में इन्हें वापस लेते हुए एमएसपी की गारंटी पर कानून बनाने और बिजली बिल वापस लिए जाने की घोषणा भी होनी चाहिए।