पाकिस्तान में सिर्फ आतंक का बोलबाला, कानून के राज के मामले में फिसड्डी; जानें भारत की स्थिति

पाकिस्तान में ‘कानून का शासन’ की स्थिति कितनी खराब है इसका अंदाजा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट (डब्ल्यूजेपी) की यह रिपोर्ट बताती है कि 139 देशों में से पाकिस्तान का स्थान 130वां है। पिछले वर्ष पाकिस्तान का रैंक 120वां था। दक्षिण एशिया में पाकिस्तान इस मामले में सिर्फ अफगानिस्तान से ही आगे है। डेनमार्क सूची में पहले पायदान पर है।

रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 के लिए अंक 0 से 1 के बीच था, जिसमें 1 कानून के शासन का सबसे मजबूत पालन दर्शाता है। द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान ने 0.39 का खराब स्कोर हासिल किया। कानून के शासन की श्रेणी में नेपाल, श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश सभी ने पाकिस्तान से बेहतर प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान ने भ्रष्टाचार, मौलिक अधिकार, व्यवस्था और सुरक्षा और नियामक प्रवर्तन के मामले में बुरा प्रदर्शन किया है। इन क्षेत्रों में भी पाक दक्षिण एशिया में दूसरा सबसे खराब राष्ट्र है। आपराधिक न्याय प्रणाली, नागरिक न्याय, खुली सरकार और सरकारी शक्तियों पर बाधाओं के क्षेत्र में पाकिस्तान कुल छह क्षेत्रीय देशों में से चौथे स्थान पर है।

सुरक्षा के मामले में तीन सबसे खराब देशों में पाक

विश्व स्तर पर 139 देशों में से पाकिस्तान आदेश और सुरक्षा के मामले में तीन सबसे खराब देशों में से है। 139 देशों में से पाकिस्तान का आकलन 137वें देश के रूप में किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, नागरिक न्याय, नियामक प्रवर्तन, मौलिक अधिकार और भ्रष्टाचार में पाकिस्तान क्रमशः 124वें, 123वें, 126वें और 123वें स्थान पर है।
 

भारत सूची में 79वें स्थान पर
इस सूची में भारत 0.50 अंक के साथ 79वें स्थान पर है। कानून के शासन मामले में यहां भी पिछले साल के मुकाबले गिरावट आई है। पिछले वर्ष भारत इस सूची में 69वें स्थान पर था। खुली सरकार के मामले में भारत 139 देशों में 40वें स्थान पर है। मौलिक अधिकार के मसले पर 93वें, सामाजिक न्याय में 110वें, आपराधिक न्याय में 86वें पायदान पर है। नेपाल 0.52 अंक के साथ 70वें स्थान पर, 0.50 अंक के साथ श्रीलंका 76वें स्थान पर है। 0.40 अंक के साथ बांग्लादेश 124वें पायदान पर है। चीन, 0.47 अंक के साथ 98वें पायदान पर है।

पांच सर्वश्रेष्ठ देश
रैंक        देश       हासिल अंक

1.         डेनमार्क    0.90
2.         नॉर्वे          0.90

3.         फिनलैंड    0.88
4.         स्वीडन      0.86

5.         जर्मनी       0.84