पंजाब में प्राइवेट स्कूलों पर सरकार की सख्ती: पंजाबी भाषा वैकल्पिक नहीं अनिवार्य रखनी होगी, उल्लंघन किया तो अब 2 लाख तक जुर्माना
[ad_1]
- Hindi News
- Local
- Chandigarh
- Punjabi Language Will Have To Be Made Optional, Not Mandatory, If Violated, Now A Fine Of Up To 2 Lakhs
चंडीगढ़एक मिनट पहले
- कॉपी लिंक
कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता करते सीएम चन्नी।
राज्य सरकार ने पंजाब में प्राइवेट स्कूलों पर सख्ती बढ़ा दी है। रविवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में पंजाबी भाषा के एक्ट का उल्लंघन करने वालों पर अब 2 लाख तक जुर्माना लगेगा। पंजाब सरकार ने पहले लगने वाले जुर्माने को दोगुना कर दिया है। इस फैसले को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के 10वीं और 12वीं परीक्षा से पंजाबी को अनिवार्य विषय से हटाने के बाद हुए विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है।
पंजाब और अन्य भाषाओं में शिक्षा से जुड़े पंजाब एक्ट 2008 को में यह संशोधन किया गया है। इसमें उल्लंघन पर पहली बार 25 हजार, दूसरी बार 50 हजार और तीसरी बार एक लाख का जुर्माना लगता था। इसे बढ़ाकर अब 50 हजार, एक लाख और 2 लाख कर दिया गया है।
आगे भी बढ़ाए जा सकते हैं जुर्माने
पंजाब सरकार ने एक्ट की धारा 8 में उप धारा 1A भी जोड़ दी है। इसके मुताबिक अगर सरकार को जरूरी लगे तो वो नोटिफिकेशन जारी कर जुर्माने की राशि काे और भी बढ़ा सकती है। स्पष्ट है कि अगर आगे किसी प्राइवेट स्कूल या बोर्ड ने मनमानी की तो फिर पंजाब सरकार ने कार्रवाई के लिए खुला रास्ता छोड़ दिया है।
CBSE के फैसले से बढ़ा था विवाद
कुछ समय पहले सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं से पंजाबी विषय को अनिवार्य सूची से हटाकर वैकल्पिक में डाल दिया था। पंजाब में इसका विरोध हुआ था। पंजाबी भाषा के एक्ट के मुताबिक पंजाब में चल रहे स्कूलों में पंजाबी को अनिवार्य विषय रखना अनिवार्य है। सरकारी स्कूलों की तरह प्राइवेट स्कूलों को भी इसे लागू करना होगा, चाहे वो किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त हों।
[ad_2]
Source link
Published By:
