पंजाब में तीसरे दिन भी सरकारी बसों का चक्का जाम: चंडीगढ़ में आज कैप्टन सरकार के साथ यूनियन की बैठक, दोपहर बाद होगा हड़ताल खत्म करने का फैसला
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जालंधर4 घंटे पहले
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सरकारी बसों की हड़ताल की वजह से जालंधर बस स्टैंड पर दिख रही प्राइवेट बसें।
पंजाब में 2 हजार सरकारी बसों का चक्का जाम तीसरे दिन भी जारी रहेगा। हालांकि मंगलवार को पंजाब सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन को बातचीत का न्यौता दिया था। इसलिए बुधवार को दोपहर में चंडीगढ़ में बैठक होगी, जिसके बाद हड़ताल खत्म करने पर फैसला आ सकता है। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का कहना है कि जब तक मांगें नहीं मानी जाएंगी, उनकी हड़ताल जारी रहेगी। सरकारी बसें नहीं चलेंगी। हालांकि जिन लोगों को जरूरी जाना हो, वे बस स्टैंड आकर प्राइवेट बसों में जा सकते हैं।
पनबस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन के जिला प्रधान गुरप्रीत सिंह ने कहा कि पहले भी सरकार उनके साथ धोखा कर चुकी है। ट्रांसपोर्ट मंत्री रजिया सुल्ताना तक के साथ बैठक हो चुकी है। अफसर समय ले लेते हैं और सुनवाई नहीं करते। इसलिए अब यह अनिश्चितकालीन चक्का जाम तब तक जारी रहेगा, जब तक सरकार कोई पुख्ता फैसला नहीं करती।
8 हजार कर्मचारी हड़ताल पर, CM के घेराव के बाद बातचीत का न्यौता
पंजाब में इस वक्त पनबस, पंजाब रोडवेज व पीआरटीसी के 8 हजार कर्मचारी हड़ताल पर हैं। यह सभी कॉन्ट्रैक्ट पर रखे कर्मचारी हैं। पंजाब में ट्रांसपोर्ट विभाग के पास पीआरटीसी की करीब 1100, पंजाब रोडवेज की 450 और पनबस की करीब 1200 बसें हैं। इनमें से कुछ बसें सरकारी ड्राइवर व कंडक्टर चला रहे हैं। इसके अलावा पंजाब में रोडवेज के 18 व पीआरटीसी के 9 डिपो के सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हड़ताल में शामिल हैं। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने सोमवार को ऐलान किया था कि सिसवां फार्म हाउस जाकर वे CM कैप्टन अमरिंदर सिंह का घेराव करेंगे। इसके बाद सरकार से बातचीत का न्यौता आ गया।
बैठक से पहले 2 घंटे का प्रदर्शन
पंजाब सरकार पर दबाव बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी यूनियन बुधवार को प्रदर्शन करेगी। सभी बस डिपुओं पर सुबह 10 से 12 बजे तक दो घंटे का प्रदर्शन किया जाएगा, ताकि सरकार बातचीत में सकारात्मक रवैया अपना सके। कर्मचारियों का कहना है कि जितनी जल्दी सरकार उनकी बात मानेगी, उतनी ही जल्दी चक्का जाम से परेशान सवारियों को राहत मिलेगी।
कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की प्रमुख मांगें
- सरकार सभी कच्चे कर्मचारियों को जल्दी नौकरी पर रेगुलर करे।
- छिटपुट केसों में बर्खास्त किए कर्मचारियों को बहाल किया जाए।
- 10 हजार सरकारी बसों का नया फ्लीट लाया जाए, ताकि महिलाओं को मुफ्त सफर समेत पूरे राज्य में लोगों को आसानी से बस सुविधा मिले।
- ट्रांसपोर्ट माफिया पर सरकार कार्रवाई करे, ताकि सरकारी बसों की कमाई बढ़े और सरकार को मुनाफा हो।
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