टीका लगवा चुके सांसदों को सहूलियत: वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगवा चुके सांसदों को RT-PCR से छूट, 19 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में लागू होगा नियम
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कुछ ही क्षण पहले
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मानसून सेशन के दौरान कुल 19 बैठकें होंगी। संसद के दोनों सदन सुबह 11:00 बजे शुरू होंगे और शाम 6:00 बजे समाप्त होंगे।
संसद के मानसून सेशन में वैक्सीन लगवा चुके सांसदों के लिए RT-PCR टेस्ट जरूरी नहीं होगा। 19 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलने वाले संसद के मानसून सत्र को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को ये बात कही। उन्होंने कहा कि हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन सांसदों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है, वे कोरोना टेस्ट जरूर करवाएं।
बिरला ने बताया कि ज्यादातर सांसदों ने वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगवा ली है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अब तक लोकसभा के 444 और राज्यसभा के 218 सांसदों ने वैक्सीन लगवा ली है। ऐसे सांसद जो कोरोना संक्रमित थे, वो वैक्सीन की दूसरी डोज अभी तक नहीं ले पाए हैं।
सेशन के दौरान सभी कोरोना नियमों का पालन होगा
लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि 19 दिन तक चलने वाले सेशन के दौरान सभी कोरोना नियमों का पालन होगा। सांसदों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के इंतजाम किए जा रहे हैं। सेशन के दौरान कुल 19 बैठकें होंगी। संसद के दोनों सदन सुबह 11:00 बजे शुरू होंगे और शाम 6:00 बजे समाप्त होंगे।
संसद से जुड़ा तैयार किया जा रहा ऐप
लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि संसद की लाइब्रेरी को डिजिटल किया जाएगा। इसमें 1854 से लेकर अब तक सभी कार्यवाही को डिजिटल किया जाएगा। साथ ही 100% ई-नोटिस का लक्ष्य है। प्रश्नों का जवाब भी डिजिटल होगा। उन्होंने बताया कि एक ऐप बनाया जा रहा है, इसमें लाइव के साथ प्रश्न-उत्तर भी रहेंगे। इस ऐप पर सभी सदस्यों की सदन से जुड़ी सभी जानकारी मिल जाएंगी।
संसद के सामने पेंडिंग हैं ये अहम बिल
संसद के सामने 40 से अधिक बिल और 5 ऑर्डिनेंस पेंडिंग पड़े हैं। सरकार ने सेशन के दौरान पारित होने के लिए अहम बिलों की लिस्ट बना ली है. इनमें प्रमुख हवाई अड्डों को नामित करने के लिए एक बिल, पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन के कल्याण के लिए प्रस्तावित कानून, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट को मजबूत करना और एक अंतरराज्यीय नदी जल विवाद निवारण समिति की स्थापना से जुड़ा बिल शामिल है।
मानसून सेशन के हंगामेदार होने की उम्मीद
इस बार मानसून सत्र में कोरोना, किसान आंदोलन, महंगाई जैसे मुद्दे अहम होंगे। उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों के अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में मानसून सत्र के हंगामेदार होने की उम्मीद है। सेशन के दौरान धर्मांतरण का मुद्दा उठ सकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बीते दिनों कथित धर्मांतरण के गिरोह का खुलासा किए जाने का दावा किया था, जिसके बाद से सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है।
कोरोना काल में लगातार बाधित हुई संसद
2020 से ही कोरोना के चलते संसद के सेशन बाधित हुए हैं। पिछले साल बजट और मानसून सेशन तय समय से पहले समाप्त करने पड़े थे। इस साल का बजट सेशन भी जल्दी खत्म किया गया। इतना ही नहीं, 2020 का विंटर सेशन पूरी तरह से टाल दिया गया। ज्यादातर सांसदों के वैक्सीनेशन करवा लेने के बाद सेशन के लंबा चलने की उम्मीद बढ़ी है।
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