अयोध्या में एक और घोटाला: BJP नेता का आरोप- एनडी कृषि विश्वविद्यालय की जमीन पर बनवाया जा रहा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पांच करोड़ में बेच दी गई यूनिवर्सिटी की जमीन

अयोध्या में एक और घोटाला: BJP नेता का आरोप- एनडी कृषि विश्वविद्यालय की जमीन पर बनवाया जा रहा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पांच करोड़ में बेच दी गई यूनिवर्सिटी की जमीन

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अयोध्या20 मिनट पहले

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राज्यपाल से शिकायत के बाद जमीन की पैमाइश कराई गई। - Dainik Bhaskar

राज्यपाल से शिकायत के बाद जमीन की पैमाइश कराई गई।

अयोध्या में राम मंदिर के कथित जमीन घोटाने के बीच आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय की करीब 5 करोड़ की जमीन बेचने का मामला सामने आया है। आरोप है कि जमीन को बेचकर कॉम्प्लेक्स और दुकानें बनाई जा रही हैं। कुमारगंज निवासी भाजपा नेता पवन कुमार उपाध्याय ने इस संबंध में राज्यपाल को शिकायती पत्र भेजा है। उन्होंने इस मामले की उच्चस्तरीय जांच की भी मांग की है l

तीन माह पहले तक उद्यान विभाग के कब्जे में थी जमीन

शिकायतकर्ता पवन का आरोप है कि कृषि विश्वविद्यालय की कुमारगंज नगर पंचायत में फैजाबाद-रायबरेली हाइवे के किनारे भूमि गाटा संख्या 1950 में 0.8160 हेक्टेयर भूमि है। यह दो तीन माह पहले विवि के उद्यान विभाग के कब्जे में थी। आरोप है कि इस जमीन को विश्वविद्यालय के जिम्मेदार अधिकारी ने चार लोगों को पांच करोड़ में बेच दिया है।

कब्जा करने वालों की तरफ से विवि ने गवाह के रूप में खुद को पेश किया

जमीन पर खरीदार शापिंग माॅल का निर्माण करा रहे हँ। शिकायतकर्ता पवन उपाध्याय ने इस मामले में जन सूचना मांगी थी। जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन ने कब्जा करने वालों की तरफ से गवाह के रूप में खुद को पेश किया ।इस मामले में बुधवार को जमीन की नाप राजस्व कर्मचारियों ने की।

राज्यपाल को भेजा गया शिकायती पत्र।

राज्यपाल को भेजा गया शिकायती पत्र।

कराई जा रही भूमि की पैमाइश

यह मामला अब तूल पकड़ने लगा है। बुधवार को कृषि विश्वविद्यालय के प्रभारी सुरक्षा अधिकारी शिव प्रताप सिंह और संपत्ति एवं प्रशासनिक अधिकारी सीताराम मिश्रा ने जमीन की पैमाइश कराई। उस वक्त विश्वविद्यालय के सुरक्षा गार्ड और राजस्व लेखपाल मोहम्मद अहमद खान, राकेश तिवारी, महेंद्र तिवारी भी मौजूद थे। इस बारे में विश्वविद्यालय के प्रभारी संपत्ति अधिकारी सीताराम मिश्रा का कहना है कि भूमि की नाप कराई जा रही है। जिसके बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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