राजस्थान में पेट्रोल-डीजल सस्ता: रात 12 बजे से पेट्रोल 4 रुपए और डीजल 5 रु. लीटर सस्ता, गहलोत सरकार ने वैट घटाया

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल सस्ता: रात 12 बजे से पेट्रोल 4 रुपए और डीजल 5 रु. लीटर सस्ता, गहलोत सरकार ने वैट घटाया

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जयपुर3 घंटे पहले

  • अब राजस्थान में डीजल पर वैट 26 के बजाय 19.30 और पेट्रोल पर 36 के बजाय 31.04 प्रतिशत

राजस्थान सरकार ने मंगलवार आधी रात से पेट्रोल-डीजल की दरों में कमी कर दी है। मंगलवार को गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक में पेट्रोल में 4 रुपए और डीजल में 5 रुपए प्रति लीटर की कमी का फैसला लिया गया। नई दरें रात 12 बजे से लागू हो गईं। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर पेट्रोल-डीजल पर वैट कम करने के फैसले की जानकारी दी।

कैबिनेट की बैठक से पहले राजस्थान पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने सरकार को वैट की दरें कम करने के संबंध में पत्र सौंपा था। इसमें कहा गया है कि सरकार वैट कम करके राज्य को मिलने वाले राजस्व को बढ़ा सकती है। दीवाली से एक दिन पहले केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी में कमी करने से राज्य में डीजल पर 12 रुपए व पेट्रोल पर 6 रुपए से ज्यादा की कमी आ गई है।

इसके बाद से राज्य सरकार पर वैट कम करने का लगातार दबाव बन रहा था। इसके अलावा भाजपा शासित सभी राज्य व कांग्रेस शासित पंजाब तक ने वैट कम कर अपने उपभोक्ताओं को राहत दी थी। इसके बाद गहलोत सरकार के खिलाफ विपक्ष व आम लोगों में भी आक्रोश था।

मंगलवार की ये दरें

पेट्रोल : 111.10 रुपए प्रति लीटर

डीजल : 95.71 रुपए प्रति लीटर

अब पेट्रोल 107 रुपए के आसपास और डीजल 90.50 रुपए प्रति लीटर के आसपास हो सकता है। सरकार ने देर रात नोटिफिकेशन जारी कर पेट्रोल पर वैट 36 के बजाय अब 31.04 प्रतिशत और डीजल पर 26 के बजाय 19.30 प्रतिशत कर दिया है।

वैट घटाने की मांग की थी
राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनीत बगई ने कैबिनेट की बैठक से पहले राज्य सरकार को पत्र लिखकर बताया था कि केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल पर 5 और डीजल पर 10 रुपए कम करने के बाद अन्य राज्यों ने वैट कम किया। राजस्थान में वैट पर कटौती नहीं की गई। ऐसे में पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुकाबले पेट्रोल-डीजल पर 11 से 21 रुपए तक अधिक वसूला जा रहा है।

इसकी वजह से पेट्रोल पंप बंद होने की कगार पर हैं। कैबिनेट की बैठक में सरकार को 11% वैट कम कर पेट्रोलियम व्यापारियों को राहत देनी चाहिए। एसोसिएशन की ओर से इस संबंध में कैबिनेट की मीटिंग से पहले दिए गए पत्र के बाद यह फैसला आ गया है।

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