प्रियंका की मौजूदगी में राजस्थान पर मंथन: अजय माकन बोले- मंत्रिमंडल विस्तार कभी भी हो सकता है; पायलट समर्थकों की वापसी के संकेत

राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और सियासी नियुक्तियों को लेकर एक बार फिर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली दौरे के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार के रोडमैप को मंजूरी मिलने की संभावना बताई जा रही है।

बुधवार शाम राहुल गांधी के बंगले पर प्रियंका गांधी की मौजूदगी में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रभारी अजय माकन और सीएम अशोक गहलोत के बीच राजस्थान के सियासी मुद्दों पर लंबी मंत्रणा हुई है। राहुल गांधी दिल्ली में नहीं थे। सूत्रों के मुताबिक, मंत्रिमंडल में सचिन पायलट समर्थकों की वापसी होने के संकेत हैं।

राहुल गांधी के आवास पर बैठक के बाद राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने मीडिया से बातचीत में कहा- ‘मंत्रिमंडल विस्तार कभी भी हो सकता है। मंत्रिमंडल, 2023 विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। आगे का रोडमैप क्या हो इस पर चर्चा की है। हम किस प्रकार 2023 में फिर से सत्ता में वापसी कर सकते हैं? उपचुनावों में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन पर बात हुई हैं। बहुत सी बातों में कंफ्यूजन दूर हुआ है।’

गहलोत के दिल्ली दौरे में मंत्रिमंडल विस्तार पर फैसला होने की संभावना
सीएम अशोक गहलोत के दिल्ली दौरे में मंत्रिमंडल विस्तार के फॉर्मूले पर हाईकमान की मंजूरी मिलने का इंतजार है। अभी आगे और चर्चा होने की संभावना है। मंत्रिमंडल विस्तार में सचिन पायलट खेमे को जगह देने का फार्मूला भी तय होना है। अजय माकन के कंफ्यूजन दूर होने वाले बयान को पायलट कैंप के नेताओं को मंत्री बनाने और राजनीतिक नियुक्तियों में जगह देने पर सहमति बनने से जोड़कर देखा जा रहा है।

राहुल गांधी के आवास पर 16 अक्टूबर को भी हो चुकी बैठक
गहलोत के पिछले दिल्ली दौरे के समय भी राहुल गांधी के आवास पर 16 अक्टूबर को भी प्रियंका गांधी की मौजूदगी में बैठक हुई थी। आज भी उन्हीं नेताओं की फिर बैठक हुई है। आगे भी दिल्ली में राजस्थान को लेकर बैठकें हो सकती हैं। गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मिल सकते हैं।

कल भी दिल्ली में बैठक संभव
राजस्थान काे लेकर दिल्ली में कल भी बैठकों का दौर जारी रहने की संभावना है। अशोक गहलोत की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात भी होनी है। बताया जाता है कि सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार पर आखिरी फैसला होगा।