प्रावधान की नई परिभाषाओं पर हो रहा काम: कर्नाटक में ऑनलाइन गेमिंग एप्स पर प्रतिबंध, नए नियम भी बना रही कर्नाटक सरकार
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बेंगलुरू3 मिनट पहलेलेखक: विनय माधव
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गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा- ‘यह पाबंदी ऑनलाइन कौशल खेलों पर लागू नहीं होती है और सिर्फ जुआ खिलाने वाले खेलों पर पाबंदी लगाई गई है।’ (फोटो – गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र)
कर्नाटक सरकार ने एक हफ्ते पहले ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित विधेयक पारित किया था। लेकिन अब राज्य सरकार ऑनलाइन गेमिंग पर पाबंदी के नियम बनाने में देरी कर रही है। इस बीच, ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के निर्देश पर प्रमुख गेमिंग एप्स ने कर्नाटक के यूजर्स की जियो-ब्लाकिंग शुरू कर दी है। देश के ऑनलाइन गेमिंग कारोबार में कर्नाटक की हिस्सेदारी 10-12% है।
दरसअल, नए प्रावधानों में अस्पष्टता होने की वजह से शुरू हुए विवाद के बाद राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर फूंक-फूंक कर कदम रखना शुरू कर दिया है। सरकारी अधिकारियों ने नए प्रावधान की समीक्षा के लिए दो माह का समय मांगा है। गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा- ‘यह पाबंदी ऑनलाइन कौशल खेलों पर लागू नहीं होती है और सिर्फ जुआ खिलाने वाले खेलों पर पाबंदी लगाई गई है।’
ऑनलाइन ठगी रोकना मकसद: गृह मंत्री
गृहमंत्री ज्ञानेंद्र ने कहा कि नए कानून का उद्देश्य केवल ऑनलाइन गेमर्स द्वारा पैसे की ठगी को रोकना है। वहीं, गेमिंग फेडरेशन का कहना है कि नए कानूनों को अस्पष्ट तरीकों से परिभाषित किया गया है। इससे कंपनियां और यूजर्स दुविधा में हैं। फेडरेशन के अध्यक्ष रोलैंड लैंडर्स बताते हैं कि स्किल आधारित ऑनलाइन गेम को केवल इसलिए जुआ बोलना अनुचित है।
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