पोर्न फिल्म मामला: कोर्ट ने कहा- अभियोजन पक्ष की सुनवाई तक राज कुंद्रा को तत्काल राहत नहीं

बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह ऐप के जरिए अश्लील फिल्मों के कथित निर्माण और वितरण के मामले में गिरफ्तार कारोबारी राज कुंद्रा को अभियोजन पक्ष की सुनवाई किए बिना तत्काल राहत देने का कोई आदेश पारित नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति एएस गडकरी ने मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली कुंद्रा (45) की याचिका के जवाब में पुलिस को 29 जुलाई तक अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति कुंद्रा को 19 जुलाई को मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने इस साल फरवरी में दर्ज अश्लील फिल्म मामले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद, उसे शहर की एक अदालत ने पुलिस हिरासत में भेज दिया।

मंगलवार को मजिस्ट्रेट की अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कुंद्रा जमानत के लिए मजिस्ट्रेट की अदालत में गए और बुधवार को उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए रखा गया।

कुंद्रा के वकील आबाद पोंडा और सुभाष जाधव ने मंगलवार को उच्च न्यायालय में तर्क दिया कि पुलिस कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में विफल रही और उसे सीधे गिरफ्तार करने के बजाय सीआरपीसी की धारा 41 ए के तहत पहले नोटिस जारी करना चाहिए था।

लोक अभियोजक अरुणा कामत पई ने दावे का खंडन किया और कहा कि गिरफ्तारी से पहले कुंद्रा को वास्तव में एक नोटिस जारी किया गया था। HC ने पाई को याचिका के जवाब में एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। पोंडा ने तब अपने मुवक्किल के लिए कुछ अंतरिम राहत मांगी।

न्यायमूर्ति गडकरी ने हालांकि इनकार कर दिया और कहा कि वह पहले अभियोजन पक्ष को याचिका का जवाब देने का मौका दिए बिना कोई राहत नहीं दे सकते।

अदालत ने कहा, “कोई पूर्व-पक्षीय विज्ञापन-अंतरिम राहत नहीं।”

कुंद्रा ने अपनी याचिका में अपनी गिरफ्तारी को बरकरार रखा है और बाद में मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा उन्हें पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश अवैध था क्योंकि उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था।

सीआरपीसी की धारा 41ए के अनुसार, पुलिस ऐसे मामलों में जहां गिरफ्तारी वारंट नहीं है, आरोपी व्यक्ति को समन जारी कर सकती है और उसका बयान दर्ज कर सकती है। कुंद्रा ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि पुलिस ने जिस सामग्री के अश्लील होने का दावा किया है, वह प्रत्यक्ष या स्पष्ट यौन कृत्यों का चित्रण नहीं करती है, लेकिन लघु फिल्मों के रूप में सामग्री दिखाती है “जो कामुक हैं या व्यक्तियों के हित के लिए अपील करती हैं” . कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद क्राइम ब्रांच ने उन्हें मामले का ‘प्रमुख साजिशकर्ता’ बताया था.

उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 34 (सामान्य इरादा), 292 और 293 (अश्लील और अश्लील विज्ञापनों और प्रदर्शनों से संबंधित), और आईटी अधिनियम की संबंधित धाराओं और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) के तहत मामला दर्ज किया गया है। कार्य।

पुलिस ने उसके कार्यालय में तलाशी के दौरान 51 अश्लील वीडियो मिलने का दावा किया है।