केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग थोड़ी देर में: कोरोना काल में एक साल बाद फिजिकल मीटिंग होगी; वैक्सीनेशन-इकोनॉमी समेत कई मसलों पर चर्चा हो सकती है
[ad_1]
- Hindi News
- National
- PM Narendra Modi Chair Union Cabinet Meet First Physical Meeting Over A Year In Corona Time
नई दिल्ली5 मिनट पहले
- कॉपी लिंक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को अपने आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक करेंगे। कोरोना काल में एक साल से अधिक समय में कैबिनेट की यह पहली फिजिकल मीटिंग होगी। इसमें कैबिनेट के मेंबर व्यक्तिगत रूप से शामिल होंगे। बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। इससे पहले कैबिनेट की फिजिकल मीटिंग पिछले साल अप्रैल के पहले हफ्ते में हुई थी। लॉकडाउन में भी तकरीबन हर हफ्ते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होती रही है।
शाम चार बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मंत्रिपरिषद की भी बैठक
PM मोदी आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंत्रिपरिषद की बैठक भी करेंगे। 7 जुलाई को हुए कैबिनेट विस्तार के बाद एक हफ्ते में यह दूसरी बैठक होगी। नई मंत्रिपरिषद की पहली बैठक 8 जुलाई को हुई थी। इससे पहले 7 जुलाई को 43 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। इसमें 15 कैबिनेट और 28 राज्यमंत्री शामिल हैं।
यह तस्वीर मार्च 2020 में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक की है। कोरोना काल में हुई बैठक के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा गया था।
मानसून सेशन को देखते हुए हो रही बैठक
संसद का मानसून सेशन 19 जुलाई से शुरू होने वाला है। माना जा रहा है कि इसे देखते हुए ही मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई जा रही है। दरअसल, कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन समेत अन्य कई अहम मुद्दे इस वक्त चर्चा में हैं। ऐसे में बैठक में इन मसलों पर बातचीत हो सकती है और कुछ बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए भी कई अहम फैसले हो सकते हैं।
कैबिनेट विस्तार के बाद हुई बैठक में लिए गए अहम फैसले
- इससे पहले कैबिनेट विस्तार के तुरंत बाद हुई बैठक में कई अहम फैसले हुए थे। किसानों को फायदा पहुंचाने से लेकर हेल्थ इमरजेंसी में कैसे सुधार लाए जाए, इस पर फैसले लिए गए थे।
- कोरोना काल को देखते हुए बैठक में पीएम मोदी ने हेल्थ इमरजेंसी के लिए 23 हजार करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी थी।
- स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में जो दिक्कतें हमारे सामने आईं, उसे देखते हुए 23 हजार करोड़ का नया पैकेज लाए हैं।
- इस पैकेज में केंद्र 15 हजार करोड़ खर्च करेगा और राज्य सरकारों को 8 हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
[ad_2]
Source link